काठमाण्डाै । सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको क्रममा स्थानीय व्यक्तिको जग्गा भाडामा लिएबापत तिर्न बाँकी रकमबारे समिति बनाएर टुंगोमा पुर्याउने निर्णय गरेको छ ।
आयोजना निर्माणका क्रममा इटालियन ठेकेदार कम्पनी कोपराटिभा मुराटोरी एण्ड सेमेन्टिस्टी (सिएमसी) ले मेलम्ची नगरपालिकाका विभिन्न ठाउँमा कार्यालय, क्याम्प, भण्डारणका लागि स्थानीयको जग्गा लिए पनि भाडा तिरेको थिएन ।
इटालियन कम्पनी छाडेर गएपछि स्थानीयले आफू मर्कामा परेको भन्दै मेलम्ची खानेपानी आयोजना बोर्डको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । बोर्डले गत साता स्थानीयको जग्गा भाडा दिनेबारे मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएपछि बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले समिति बनाउने निर्णय गरको हो ।
इटालियन कम्पनी २०७५ पुसमा काम छोडेर गएपछि उसले स्थानीयलाई दिनुपर्ने ३० करोडभन्दा बढी रकमको विषय अहिले आयोजनाका लागि ठूलो समस्या बनिरहेको छ ।
