हेलम्बु । मेलम्ची खानेपानी बाढिपिडित संघर्ष समितिले आफ्ना मागहरूकाे विषयमा सरकारकाे ध्यानाकर्षण गरेकाे छ ।शनिवार समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री माेहन बहादुर बस्नेत मार्फत सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराएकाे हाे ।
मेलम्ची आयोजना प्रभावित र बाढी पीडितहरुले नदी नियन्त्रणका लागी तटवन्ध निर्माण, जोखिममा रहेका बस्तीहरुको संरक्षण गर्नुपर्ने, मेलम्ची बाढी अघि बैँक तथा बित्तिय संस्थाबाट कर्जा लिई मेलम्ची करिडोरमा बनाईएको घर व्यवसायको ऋण मिनाहा गर्नु पर्ने, बाढीबाट मृत्यू भएका परिवारलाई प्रति व्यक्ति १० लाख क्षतिपुर्ती दिइनुपर्ने, स्थानीय सरकार मार्फत खानेपानीको लेवी उपलब्ध गराइनुपर्ने, नयाँ घर निर्माणका लागि २० लाख अनुदान दिनुपर्ने लगायतका बिभिन्न मागहरु राखेका छन्।
स्थानीयको माग पूरा नगरी मेलम्चीको पानी काठमाडौँ लान नपाइने उनीहरुको भनाइ छ। उनीहरुले बाढी पीडितहरुलाई आयआर्जनका कार्यक्रमहरु लागू गर्न समेत माग गरेका छन् । उनिहरूले १७ बुँदे मागहरूकाे बिषयमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन ।
ध्यानाकर्षण हस्तान्तरण गर्दै समितिका अध्यक्ष पासाङ लामाले समितिकाे मागपत्र हेलम्बुबासीकाे अधिकार भएकाे बताए । मन्त्री बस्नेतलाई उनले भने “मन्त्रीज्युले चाहनुभयाे भने बाढिपिडितकाे सम्बाेधन हुन सक्छ” ।
समितिका उपाध्यक्ष नवराज गुरागाईले मेलम्ची सुरूङ बाट निकालिएकाे डम्पिङ बाट हेलम्बुबासीकाे घरखेत गएकाे अवगत गराए । हेलम्बुकाे २५ प्रतिशत ब्यक्तिहरूकाे उठिवास भएकाे बताए ।
बाढी पिडित संघर्ष समितिका सचिव छिरिङ ह्याेल्माेले क्याविनेटमा लगेर मागहरू प्रस्तुत गरिदिन मन्त्री बस्नेतलाई आग्रह गरे ।
पिडित संघर्ष समितिकाे ध्यानाकर्षण बुझ्दै मन्त्री बस्नेतले मागहरूलाई क्याविनेटमा लगेर प्रधानमन्त्रीकाे ध्यानाकर्षण गराउँने प्रतिवद्वता ब्यक्त गरे । हेलम्बुका नागरिककाे अधिकार स्थापित गराउनुपर्ने र साेकाे लागि पहल गर्ने बस्नेतकाे भनाई छ । बाहुनेपाटी देखि हेलम्बु सम्मकाे लागि बहुबर्षे बजेट ल्याउनकाे लागि काम गर्ने र गाँस बासकाे ब्यबस्था नै नभएर बिल्लिबाठ हुन नदिने बस्नेतले बताए । “सबै माग पूरा नहाेला तर नगरिनहुने काम हामी गर्नेछाैँ”, उनले भने ।
